दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

आप संयोजक ने आबकारी नीति मामले में समन को दी है चुनौती

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है।

केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें जारी समन को बरकरार रखने वाले सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने ईडी को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर, 2025 को होगी। ईडी के वकील ने याचिका की स्वीकार्यता पर प्रारंभिक आपत्ति जताते हुए कहा कि यह याचिका दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत दूसरी पुनरीक्षण याचिका के रूप में दायर की गई है जोकि स्वीकार्य नहीं है।