एक देश एक चुनाव : विपक्ष भी आमजन की भावना के आगे झुकेगा : पी पी चौधरी

एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पी पी चौधरी का कहना है कि एक देश एक चुनाव देश हित का मुद्दा है। इसलिए समिति में शामिल सभी सदस्य पार्टी लाइन से ऊपर उठकर पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं।

- अजीत मेंदोला

समिति कानून के जानकारों से लेकर हर उस व्यक्ति से चर्चा कर रही है जो चुनाव की जानकारी रखते हैं। समिति राज्यों के भी दौरे कर राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, राज्य के उप मुख्यमंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं, सभी सरकारी विभागों के मुख्य सचिवों, सचिवों, पुलिस से जुड़े अफसर, राज्यों के चुनाव अधिकारियों, सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों और शिक्षाविदों आदि से चर्चा कर रही है। अभी तक महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ का समिति दौरा कर चुकी है और लगातार राज्यों के दौरे जारी रहेंगे। विशेष बातचीत में चौधरी कहते हैं कि समिति की एक ही कोशिश है कि वह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट तैयार कर संसद को सौंपे। उम्मीद की जानी चाहिए कि 2028 तक एक देश एक चुनाव कानून का रूप धारण कर ले। एक देश एक चुनाव लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ से अधिक का लाभ पहुंचेगा। यह देश की जीडीपी का 1.6 प्रतिशत होता है। अभी तक जो दल विरोध कर रहे हैं लगता है कि आम जन की भावना के आगे वह भी समर्थन करेंगे। पेश हैं पी पी चौधरी से बातचीत के प्रमुख अंश।

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