देश की स्त्रियों के मूलभूत अधिकारों पर बड़ा सवाल

महिलाओं का विकास जितना विशाल आभासी रूप से दिखाया जा रहा है, वास्तविकता एवं धरातल पर स्थिति वैसी नहीं है। महिलाओं के भौतिक रूप से विकास के लिए एक जन अभियान और पृथक समेकित योजना की आवश्यकता देश में होगी तब जाकर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात अपनी मूल भावना को प्राप्त कर पाएगा। भारतीय गणतंत्र में 15वीं राष्ट्रपति के रूप में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के पदासीन होने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण और आदिवासी महिलाओं के लिए विकास के नए द्वार खुलने की संभावनाएं बलवती हो गई हैं।

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देश की विशाल जनसंख्या में बहुत बड़े प्रतिशत की भागीदारी रखने वाली राष्ट्र की संवेदनशील माताएं ,बहने अपने मूल तथा सार्थक अधिकार की तलाश में अभी भी संविधान और सरकार की तरफ आस लगाए इंतजार में बैठी हुई है। स्त्रियों का एक बड़ा तबका अभी भी अपनी स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार से वंचित है। महिलाओं का विकास जितना विशाल आभासी रूप से दिखाया जा रहा है, वास्तविकता एवं धरातल पर स्थिति वैसी नहीं है। महिलाओं के भौतिक रूप से विकास के लिए एक जन अभियान और पृथक समेकित योजना की आवश्यकता देश में होगी तब जाकर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात अपनी मूल भावना को प्राप्त कर पाएगा। भारतीय गणतंत्र में 15वीं राष्ट्रपति के रूप में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के पदासीन होने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण और आदिवासी महिलाओं के लिए विकास के नए द्वार खुलने की संभावनाएं बलवती हो गई हैं। माननीय राष्ट्रपति को महिलाओं के संघर्ष, जिजीविषा और नैतिक मूल्यों की पोषक होने का पर्याय माना जा रहा है।

उनके राष्ट्रपति पदासीन होने के साथ-साथ आदिवासी वर्ग में और खासकर समग्र रूप से महिलाओं में नई ऊर्जा, शक्ति तथा उत्साह का संचार हुआ है। अब भारत देश के क्रमिक विकास में महिलाओं की भागीदारी में निश्चित तौर पर इजाफा होना चाहिए, आदिवासी महिला के सर्वोच्च राष्ट्रपति जैसे गरिमामई पद में चयन होना भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है।