मोदी सरकार : राम मंदिर का सपना साकार, विकास को भी मिली रफ्तार

जिसका पहला साल नौ जून को पूरा हो रहा है। पीएम मोदी की अगवाई वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियां पर चर्चा करें तो पीएम आवास योजना, पीएम उज्वला योजना, जन धन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहल ने आवास, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। डीबीटी, डिजिटल समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए जोर ने पारदर्शिता और अंतिम छोर तक लाभ की तेज डिलीवरी सुनिश्चित की है। इसी वजह से 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।

- प्रदीप कुमार वर्मा वरिष्ठ पत्रकार

सरयू नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 का खात्मा। महिला सशक्तिकरण के लिए तीन तलाक कानून की समाप्ति। सैकड़ों साल पुराने कानून को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता का निर्माण। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की कड़ी एवं प्रभावी नीति। देश में हाईवे एवं रेल प्रोजेक्ट के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव। नया वक्त संशोधन कानून लागू एवं जीएसटी में रिकॉर्ड कलेक्शन। और वर्ष-2047 तक विकसित भारत का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की विकास और जनहित के कार्यों की यह एक बानगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राज्य सरकार नौ जून को लगातार 11 साल पूरे कर रही है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी का यह तीसरा कार्यकाल है। जिसका पहला साल नौ जून को पूरा हो रहा है। पीएम मोदी की अगवाई वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियां पर चर्चा करें तो पीएम आवास योजना , पीएम उज्ज्वला योजना , जन धन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहल ने आवास, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। डीबीटी, डिजिटल समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए जोर ने पारदर्शिता और अंतिम छोर तक लाभ की तेज डिलीवरी सुनिश्चित की है। इसी वजह से 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। बीते 11 सालों में सिर्फ सत्ता ही नहीं बदली, बल्कि देश के विकास की परिभाषा और दिशा दोनों ही बदल गई। करीब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण, मुद्रा योजना तथा 112 आकांक्षी जिलों में विकास के नए आयाम बने हैं। मोदी सरकार में कृषि सुधार, बीज से बाजार तक की आधुनिक व्यवस्था, और आय बढ़ाने की योजनाओं ने ग्रामीण भारत को नई दिशा दी। वहीं, महिला सशक्तिकरण में सुकन्या समृद्धि योजना और उज्ज्वला योजना में महिलाओं को नीति निर्माण के केंद्र बिंदु में रखा गया है। तीन तलाक कानून, महिलाओं के लिए सैन्य सेवा में प्रवेश और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से भी महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी ग