पंजाब सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार

चंडीगढ़। पंजाब में अवैध खनन को रोकना हर सरकार के लिए चुनौती रहा है।

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लेकिन अब पंजाब सरकार ने अवैध खनन और क्रशिंग रोकने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इसके तहत पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के साथ अभी क्रशर यूनिट्स को लिंक किया जाएगा। हर महीने क्रशर यूनिट्स की तरफ से संसाधित सामग्री को बिजली की खपत के साथ चेक किया जाएगा। अगर इसमें किसी भी तरह की अनियमितताएं सामने आएंगी तो उसके लिए क्रशर यूनिट्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस तरह क्रशिंग के काम में किसी भी तरह का हेरफेर नहीं करने दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए द पंजाब रेगुलेशन आफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टाकिस्ट एंड रिटेलर्स कानून के ड्राफ्ट रूल्स तैयार किए हैं। जिसमें यह प्रावधान किए गए हैं। ड्राफ्ट में साफ कर दिया गया है कि नियमों के लागू होने के तीन माह के अंदर सभी क्रशर यूनिट्स के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही जनरेटर सेट पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। विभाग का तर्क है कि जनरेटर सेट के जरिए यूनिट्स अतिरिक्