सिंधु की धार से होगा आतंक का संहार !

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' पर पहली बार देश को संबोधित किया और चेतावनी भरे लहजे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष स्पष्ट किया कि अब वह दौर नहीं रहा, जब भारत पाकिस्तान द्वारा हमारे निर्दोष नागरिकों का खून बहाए जाने के बाद भी वहां पानी बहने देता था और उससे वार्ता करता था।

- योगेश कुमार गोयल वरिष्ठ स्तंभकार

राष्ट्र के नाम अपने संदेश में उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता तथा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उनका सीधा इशारा सिंधु जल समझौते की ओर था, जिसे भारत द्वारा पहलगाम हमले के बाद स्थगित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री के संदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों देशों के बीच हुए सीजफायर के बाद भी उस सिंधु जल संधि पर भारत द्वारा लगाई गई रोक जारी रहेगी, जो पाकिस्तान की जीवन रेखा मानी जाती है। पाकिस्तान के साथ तनाव के इस दौर में 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में संपन्न हुई सिंधु जल संधि पहलगाम हमले के बाद से ही भारत की कूटनीतिक रणनीति के केंद्र में प्रमुखता से रही है। उल्लेखनीय है कि सिंधु जल संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी का और पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का जल उपयोग करने का अधिकार दिया गया था। संधि के तहत भारत को केवल 20 प्रतिशत जल का उपयोग करने की ही अनुमति मिली थी जबकि पाकिस्तान को 80 प्रतिशत जल प्राप्त हुआ, वह भी उन परिस्थितियों में, जबकि ये नदियां भारत की भूमि से ही निकलती हैं। यह भारत की उस समय की एकतरफा उदारता ही थी, जिसकी कीमत भारत ने पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद, घुसपैठ और सीमा पर लगातार तनाव के रूप में चुकाई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हम ख्याल रखेंगे कि पाकिस्तान में सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी नहीं जाए और इसके लिए जल्द ही नदियों की गाद निकालने का कार्य किया जाएगा, जिससे पानी रोका जाएगा और इसे मोड़ा जाएगा। 2023 की रिपोर्टों के अनुसार, भारत अपने हिस्से में मिले जल का भी पूर्ण उपयोग नहीं कर रहा है और कई मिलियन एकड़ फीट जल हर वर्ष पाकिस्तान की ओर बह रहा है। यह वही देश है, जो भारत की भूमि पर हमलों के लिए आतंकी संगठनों को पालता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत-विरोधी दुष्प्रचार फैलाता है। भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने संसाधनों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए अप्रत्यक्ष समर्थन नहीं बनने देगा। भारत की नई नीति में जल को केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि एक रणनीतिक