योगी सरकार बजट नजर आया वित्तीय अनुशासन, कृषि, युवा, उद्योगों के साथ धार्मिक पर्यटन पर ध्यान

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बजट में कृषि, उद्योग, युवाओं और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर के साथ धार्मिक पर्यटन को भी खासा बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया है।

- अजय त्रिवेदी

प्रदेश सरकार के वित्तीय अनुशासन की छाप भी बजट पर दिखी है और राजकोषीय घाटे को काफी हद तक नियंत्रण में किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्त वर्ष 202526 के लिए 8.08 लाख करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश किया है। बजट में 28478 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गयी हैं। गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-26 का सालाना बजट पेश करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह विकास के साथ रोजगार सृजित करेगा। उत्तर प्रदेश का इस बार का बजट पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले में आकार में 9.2 फीसदी अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट का आकार 736437.71 करोड़ रुपये था। इस बार बजट का कुल आकार 808736.06 करोड़ रुपए का है जिसमें 28478.34 कोड़ रुपए नयी योजनाओं के लिए प्रस्तावित हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) व वैट से 130425 करोड़ रुपए के संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पिछले बजट में एसजीएसटी एवं वैट से 156981.89 करोड़ रुपए प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। आबकारी शुल्क से मिलने वाले राजस्व का लक्ष्य 63000 करोड़ रुपए रखा गया जबकि पिछले बजट में यह 58307.56 करोड़ रुपए रखा गया था। बजट में स्टांप एवं पंजीयन शुल्क से 38150 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है जोकि पिछले साल 35651 करोड़ रुपए था वहीं वाहन कर से 14000 करोड़ रुपए के राजस्व मिलने का लक्ष्य रखा गया है जो पिछले बजट में 12504.73 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि कुल प्राप्तियां 779242.65 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। इसमें 662690.93 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां व 116551.72 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। राजकोषीय घाटा 91399.80 करोड़ अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) का 2.97 फीसदी है। पिछले वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा 74147.07 करोड़ रुपये होने का अनुमान था जो जीएसडीपी का 3.46 फीसदी था। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में चार एक्सप्रेस वे के लिए 1511 करोड़ रुपए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 480 करोड़, किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपए, पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 575 करोड़ रुपए और बुंदेलखंड के लिए 425 करोड़ रुपए दिए