आप एआइ की निगरानी में हैं!

भारत दक्षता और विकास के लिए एआइ की अंधी दौड़ में शामिल है. मगर एआइ के लिए जरुरी डेटा लोगों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखकर जुटाया जा रहा

- प्रशांत के. रॉय

यह 2017 में स्वतंत्रता दिवस के बाद के किसी हफ्ते की बात है. मेरे एक स्टार्टअप संस्थापक मित्र के दिमाग में शानदार विचार कौंधाः क्यों न किसी तरह की क्रेडिट हिस्ट्री न रखने वालों को माइक्रो ऋण मुहैया कराए जाएं और उनके मोबाइल रिचार्ज जैसा असंबद्ध डेटा इस्तेमाल किया जाए. बीयर पीते-पीते उनकी टीम ने सोचा कि बैंक स्टेटमेंट के साथ क्या-क्या किया जा सकता है. मैंने पूछा, क्या निजता का मुद्दा आड़े नहीं आएगा ? उन्होंने कहा, "अरे नहीं, इसमें तो यूजर्स का ही फायदा है. इसलिए वे खुशी-खुशी बिल और स्टेटमेंट साझा कर देंगे. वैसे भी भारत में गोपनीयता को लेकर कोई कानून नहीं है."

दो दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निजता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है. यह ऐतिहासिक फैसला हमारे जीवन में बदलाव लाने वाला था मगर बेहद धीमी गति के साथ. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) कानून अंततः छह साल बाद बना. फिर दो साल और अटका रहा, जब तक इसके नियम और नियामक 2025 में अधिसूचित नहीं किए गए. अभी संगठनों के पास इस पर पूरी तरह अमल के लिए 2027 तक समय है. फिर भी, यह यूरोप की तरह पूर्ण गोपनीयता कानून नहीं है, और डेटा से संबंधित प्रावधान एआइ के लिहाज से अपर्याप्त हैं. इसमें एल्गोरिद्म जवाबदेही, स्वचालित निर्णयों के मामले में स्पष्टीकरण का अधिकार और एआइ-आधारित पूर्वाग्रहों पर जवाबदेही (जिन्हें यूरोपीय कानून में जगह मिली है) जैसे प्रावधानों का अभाव है. फिर, सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां व्यापक स्तर पर इसके दायरे से बाहर हैं. वह वैसे एक अलग मुद्दा है.

खैर, हम यहां बात कर रहे हैं पूरी तरह डेटा पर आधारित एआइ की, जो एक भूखे राक्षस की तरह हमारा डेटा खाकर अपना आकार बढ़ा रहा है. डीपीडीपी कानून मुख्यतः उपयोगकर्ता की सहमति पर निर्भर करता है मगर आप वास्तव में किस बात की सहमति देंगे ? आप इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि एआइ आपके डेटा का अंततः क्या इस्तेमाल करेगा. ऐसे में, एआइ की जटिलता को देखते हुए आपकी सहमति की कोई कीमत नहीं रह जाती.