नागरिक कौन?

मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए बिहार से शुरू किए गए देशव्यापी विशेष सघन पुनरीक्षण में पहचान बताने और नाम हटाने पर उठा भारी विवाद

- कौशिक डेका | फोटोः रंजन राही

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआइ) ने 10 सितंबर को देशभर के मुख्य चुनाव अधिकारियों को मतदाता सूचियों के देशव्यापी विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) की तैयारी पर चर्चा के लिए बुलाया. एक तरह की ब्यूरोक्रेटिक कवायद, जिसका मकसद मतदाता सूचियों की 'सफाई' बताया गया है. लेकिन आलोचकों के मुताबिक, यह बुनियादी सवाल उठाता है कि आखिर देश का नागरिक कौन है? आयोग ने इस पहल की घोषणा जून में की और चुनावी राज्य बिहार में उसने यह प्रक्रिया शुरू भी कर दी. उसका कहना है कि अगले साल की शुरुआत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पूरे देश में यह कवायद की जाएगी. बिहार में एसआइआर शुरू होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था, "चुनाव आयोग को अंदेशा है कि मृतक, दूसरे जगह चले गए प्रवासी मतदाताओं, डुप्लिकेट, फर्जी और विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट के जरिए चुनाव प्रक्रिया को गुमराह किया जाएगा. यही कारण है कि बिहार में पुनरीक्षण शुरू किया गया है और इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा. क्या चुनाव आयोग को ऐसे मतदाताओं को नहीं हटाना चाहिए?"