धुरंधर के खिलाफ धरना

अदाणी को जमीन देने के खिलाफ हजारीबाग जिले में ग्रामीणों का दो साल से धरना जारी. राज्य की सोरेन सरकार पसोपेश में

- आनंद दत्त

नवंबर 2020 में देशभर में एक साथ 20 कोयला खदानों की नीलामी हुई. अदाणी एंटरप्राइजेज के हिस्से झारखंड के हजारीबाग जिले के गोंदलपुरा गांव की खदान आई, जिसमें कुल 16.61 करोड़ टन कोयले का भंडार है. अनुमानित तौर पर 998 करोड़ रु. लागत वाले इस प्रोजेक्ट से सालाना 40 लाख टन खनन का लक्ष्य रखा गया है.

लेकिन कंपनी आज तक यहां खनन शुरू नहीं कर पाई है. कंपनी के खिलाफ गोंदलपुरा गांव में 12 अप्रैल, 2023 से धरना दिया जा रहा है जिसे 800 से ज्यादा दिन हो गए. यहां माइनिंग शुरू होने पर गोंदलपुरा के अलावा आस-पास के गाली, बलोदर, हाहे और फुलांग गांव के 20,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा.

गांव के एक छोर पर प्लास्टिक के तिरपाल से ढकी एक झोपड़ी बनी हुई है. हरेक घर से एक व्यक्ति यहां सुबह 10 बजे पहुंच जाता है और शाम के 4 बजे घर लौट जाता है. रोजाना 50 से 70 लोग धरने पर बैठ रहे हैं. हर परिवार की ड्यूटी लगी हुई है. रजिस्टर में दर्ज होता है कि कौन, किस दिन धरने पर बैठा.

गोंदलपुरा का यह आंदोलन राज्य बनने के बाद सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन बन गया है. अदाणी ने प्रति एकड़ 24 लाख रुपए देने की पेशकश की है. लेकिन ग्रामीण स्वीकार नहीं कर रहे. जन-सुनवाई के अब तक चार आयोजन हो चुके हैं लेकिन माइनिंग शुरू करने की सहमति ग्रामीणों ने नहीं दी. उसके बगैर माइनिंग शुरू नहीं हो सकती.

बीती 28 मार्च को अदाणी समूह के मुखिया गौतम अदाणी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. गोंदलपुरा के श्रीकांत निराला कहते हैं, "जो पांच गांव प्रभावित हो रहे हैं वहां की जमीन बहुफसली है. हम साल भर कैश क्रॉप उपजाते हैं. 2013 में राज्य सरकार का नियम आया कि जहां बहुफसली जमीन है, वहां माइनिंग नहीं होगी. जब तक कंपनी का आबंटन रद्द नहीं हो जाता, हम धरने पर बैठे रहेंगे."