धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से पूर्व मंत्री हरक रावत की बढ़ीं धड़कनें

जांच रिपोर्ट में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह समेत विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। खास बात यह है कि इस मामले में उत्तराखंड की सीबीआई पहले ही जांच कर रही है और तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत से लेकर विभाग के कई आईएफएस अधिकारी भी इसकी जांच के घेरे में हैं। बड़ी बात यह है कि शासन स्तर पर वित्तीय मंजूरी दिए जाने के विषय पर भी कुछ बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं।

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उत्तराखंड के युवा हृदय सम्राट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता संभालते ही कहा था कि उनकी सरकार का मंत्र विकास तो है ही, इसके अलावा भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी या फिर मंत्री, पूर्व मंत्री ही क्यों न हो। इसी क्रम में सीएम धामी नकल के मामले में जिस प्रकार से कई अधिकारियों व नेताओं को जेल के पीछे भेज चुके हैं, अब इसी तर्ज पर सरकार ने बहुचर्चित कार्बेट टाइगर रिजर्व घोटाले में सीबीआई को जांच सौंपी है और पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के अलावा कई अधिकारी भी इसकी जद में आ रहे हैं। ऐसे में सरकार के कदम से घाटाले से जुड़े नेताओं और अधिकारियों की धड़कनें बढ़ी हैं। कार्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग में पाखरो टाइगर सफारी प्रकरण की सीबीआई जांच के लिए भी सरकार तैयार है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की सरकार की इच्छा नहीं है। हाईकोर्ट ने छह सितंबर को इस प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए थे। पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में पाखरो में टाइगर सफारी बनाने का निर्णय लिया गया था। इसके पीछे मंशा यह थी कि कार्बेट टाइगर रिजर्व पर पर्यटकों का दबाव कम किया जाए। बाद में टाइगर सफारी के लिए 106 हेक्टेयर भूमि गैर वानिकी कार्यों को दी गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण समेत अन्य एजेंसियों से स्वीकृति आदि की औपचारिकताएं ली गईं। वर्ष 2020 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ।