युवाओं को रोजगार दिलाने को धामी संकल्पबद्ध

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में लागू औद्योगिक प्रोत्साहन नीति वर्ष 2017 के अन्तर्गत प्राप्त प्रोत्साहन वर्ष 2022 में समाप्त हो चुके हैं, जबकि जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों हेतु इसी प्रकार की अन्य औद्योगिक नीति वर्तमान में भी चल रही है। पर्वतीय राज्य होने के कारण हमारी समस्यायें भी उन्हीं राज्यों की तरह ही हैं। उन्होंने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को उत्तराखण्ड राज्य में भी आगामी 05 वर्षों के लिये विस्तारित करने का अनुरोध किया।

- सुनील तिवारी

उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार अगले दो वर्षों में पॉली हाउस योजना से एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगी । इससे पता चलता है कि धामी सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए अपने संकल्पों के प्रति कटिबद्ध है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आबादी के सापेक्ष छह गुना फ्लोटिंग आबादी है, इसके लिए केंद्र सरकार को उत्तराखंड की मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्यतः विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं में स्थिर जनसंख्या के मानक का उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों विशेष तौर पर चार धाम तथा कांवड़ यात्रा में उत्तराखण्ड में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का वर्षभर आवागमन होता है, जो राज्य की जनसंख्या का पांच से छह गुना है। तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों को समस्त आधारभूत सुविधाएं जैसेपार्किंग, यातायात, पेयजल, स्वच्छता, आवास, परिवहन, जन सुरक्षा इत्यादि राज्य के सीमित संसाधनों से ही करनी होती है। उन्होंने वित्तीय संसाधनों के आवंटन एवं नीति निर्माण में इस महत्वपूर्ण तथ्य को सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया।