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बजट 2025-26 में किसान : वादों के मौसम में राहत का सूखा

Farm and Food

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February 2025

'अन्नदाता सुखी भवः' यह वाक्य भारत में सरकारों का जुमला बन चुका है, लेकिन सच यह है कि किसान सुखी तभी तक है, जब तक वह चुनावी मंचों और घोषणापत्रों में 'संपन्न' दिखता है. जैसे ही बजट आता है, वह एक बार फिर कर्ज, सूखा, बेमौसम बारिश और फसलों के गिरते दामों की भूलभुलैया में धकेल दिया जाता है. वित्त वर्ष 2025-26 का बजट भी किसानों के लिए वही पुरानी कहानी दोहराता है, वादों का महल और हकीकत की झोंपड़ी.

- डा. राजाराम त्रिपाठी

बजट 2025-26 में किसान : वादों के मौसम में राहत का सूखा

सरकार ने कुल 47.66 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया. इस में रेलवे के लिए 3 लाख करोड़ रुपए और सड़क परिवहन के लिए 2.9 लाख करोड़ रुपए की सौगात दी गई. लेकिन देश के 61 फीसदी लोगों की रोजीरोटी चलाने वाले और 1.5 अरब आबादी को दोनों वक्त भोजन देने वाले कृषि क्षेत्र को महज 1.75 लाख करोड़ रुपए?

कहने को यह पिछले साल से 23 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है, लेकिन महंगाई और मुद्रास्फीति को देखते हुए यह वास्तव में बजट में कटौती ही है. किसानों को यह बजट वैसा ही महसूस होगा, जैसे किसी भूखे को अधजली रोटी का टुकड़ा पकड़ा कर कहा जाए, “लो, खूब जी भर के खाओ."

किसानों के लिए लालीपाप ब्रांड स्कीमें

अब आते हैं उन 'अद्भुत' घोषणाओं पर, जिन का ढोल पीट कर सरकार ने यह जताने की कोशिश की है कि किसानों की बल्लेबल्ले हो गई है.

किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ा कर 5 लाख रुपए कर दी गई. वाह, अब किसानों के सिर पर कर्ज का बोझ और भी तेजी से बढ़ेगा यानी नया कर्ज लो, पुराना चुकाओ, ब्याज बढ़ाओ और फिर आत्मनिर्भरता का सपना देखो.

धनधान्य योजना में 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को जोड़ने की बात कही गई है. सोचने वाली बात यह है कि भारत में 797 जिले हैं (तकरीबन 800 जिले), लेकिन इस में सिर्फ 100 जिलों को ही शामिल किया गया है यानी अगर सबकुछ ठीकठाक भी चला, तब भी यह योजना पूरे देश में लागू होने में 8 साल लगा देगी. यह वैसा ही है, जैसे किसी बीमार आदमी को कहा जाए, "अभी 100 लोगों का इलाज करेंगे, बाकी को इंतजार करना होगा."

दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल की योजना घोषित की गई है. अरहर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. लेकिन इस योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है, इस का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया. ऐसे में यह एक पोस्टडेटेड चैक की तरह है, जो किसानों के लिए कागज पर तो अच्छा दिखता है, लेकिन असल काम आएगा या नहीं, इस की कोई गारंटी नहीं है.

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