खाद्य तेल के दामों पर लगाम, एमआरपी से अधिक न हों दाम

केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के सचिव ने मूल्य निर्धारण रणनीति पर चर्चा करने के लिए पिछले दिनों भारतीय सौल्वेंट ऐक्सट्रैक्शन एसोसिएशन (एसईएआई), भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ (आईवीपीए) और सोयाबीन तेल उत्पादक संघ (सोपा) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की.

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अग्रणी खाद्य तेल संघों को सलाह दी गई थी कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक तेल का एमआरपी तब तक बनाए रखा जाए, जब तक कि आयातित खाद्य तेल स्टाक शून्य फीसदी और 12.5 फीसदी मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) उपलब्ध न हो. इस मुद्दे पर अपने सदस्यों के साथ अविलंब विचारविमर्श करने की सलाह दी गई.