एक नाम पर 25 स्कूलों में नौकरी

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में एक ऐसा घोटाला सामने आया, जिस ने उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.

- शैलेंद्र कुमार 'शैल'

जिस ने पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे. यह मामला गोंडा जिले का था. अनामिका शुक्ला केस, जिस में एक ही नाम के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 25 विद्यालयों में फर्जी नौकरियां हासिल की गईं और करोड़ों रुपए का वेतन लिया गया.

इस केस ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था. इस मामले की जांच उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स को सौंपी थी, लेकिन जांच अधूरी रहने और नए खुलासों के साथ यह केस अब और भी उलझता जा रहा है.

मामला तब सुर्खियों में छाया रहा, जब सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय जनसंवाद मंच के सचिव प्रदीप कुमार पांडेय ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए अनामिका शुक्ला को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था, जिस में बेसिक शिक्षा विभाग में एक संगठित गिरोह की ओर इशारा करते हुए डेटा लीक और फर्जी नियुक्तियों के जरिए सरकारी धन की लूट का दावा किया गया.

बात 5 मई, 2025 की थी. जनसंवाद मंच के सचिव प्रदीप कुमार पांडेय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट (द्वितीय) अंकित सिंह की अदालत में अनामिका शुक्ला प्रकरण को ले कर एक याचिका दायर की थी, जिस में उन्होंने 8 लोगों को आरोपी ठहराया था.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) अंकित सिंह ने आरोपी बनाए गए सिद्धार्थ दीक्षित (वित्त एवं लेखा अधिकारी), अतुल कुमार तिवारी (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी), सुधीर सिंह (पटल लिपिक), अनुपम पांडेय (वित्त एवं लेखा अधिकारी), दिग्विजय नाथ पांडेय (प्रबंधक, भैया चंद्रभान दत्त स्मारक विद्यालय रामपुर टेंगरहा), अज्ञात और अनामिका शुक्ला पुत्री सुभाष चंद्र शुक्ला (भुईनडीह, कमरवा, गोंडा) समेत 8 लोगों पर नगर कोतवाली थाने को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए.

अदालत के आदेश के बाद कोतवाल विवेक द्विवेदी ने मुकदमा अपराध संख्या 658/2025 भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 319(2) (प्रतिरूपक द्वारा छल), 318(4) (छल और बेइमानी से संपत्ति के परिदान के लिए उत्प्रेरित करना), 338 (मूल्यवान प्रतिभूति या किसी धन आदि को प्राप्त करने के प्राधिकार की कूटरचना), 336(3) (छल के प्रयोजन के लिए कूट रचना), 340(2) (कूटरचित दस्तावेज को जानबूझ कर असली के रूप में उपयोग में लाना), 316(5) (लोकसेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग करना) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और आवश्यक कार्रवाई में जुट गए.