अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व धारा 69ए

दिल्ली की सीमाओं पर नवंबर 2020 से जारी किसान आंदोलनों के बीच सोशल मीडिया पर चलायी जा रही कथित 'प्रोपेगेंडा' व केंद्र सरकार की अति सक्रियता भी चर्चा का विषय बना हुयी है। दूसरे देशों से की जा रही ट्वीट और केंद्र सरकार की नोटिस की वजह से यह मुद्दा और चर्चा में बना रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में 8 फरवरी, 2021 को अपने संबोधन में इसे 'एफडीआई' तक की संज्ञा दे डाली। प्रधानमंत्री के अनुसार यह एफडीआई 'फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आईडियोलॉजी' है। आईएए जानें कि पूरा मामला क्या है?

- 

दरअसल, केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के आलोक में माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को 250 से अधिक उन खातों को पुनर्बहाल करने के लिए नोटिस जारी किया जिन्हें पहले सरकार की मांग पर निलंबित कर दिए गए थे। ये वे ट्विटर खाते हैं जिन्होंने 'किसान नरसंहार' नाम से हैशटैग चलाया था। सरकार चाहती है कि उसके पहले के आदेश का अनुपालन किया जाये क्योंकि हैशटैग भ्रामक स