Prøve GULL - Gratis
दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण का मुद्दा व्याख्या के लिए संविधान पीठ को भेजा जाए
Jansatta
|April 28, 2022
केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा
-
केंद्र की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि संविधान पीठ को भेजने के 2017 के आदेश को महज पढ़ने से समझा जा सकता है कि अनुच्छेद 239एए के सभी पहलुओं के लिए जरूरी संदर्भ शर्तों की व्याख्या की जरूरत है।
Denne historien er fra April 28, 2022-utgaven av Jansatta.
Abonner på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av kuraterte premiumhistorier og over 9000 magasiner og aviser.
Allerede abonnent? Logg på
FLERE HISTORIER FRA Jansatta
Jansatta
आज एक संपूर्ण सभ्यता का अंत हो जाएगा
अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के तेल उद्योग के लिए अति अहम खार्ग द्वीप पर हमला किया है।
2 mins
April 08, 2026
Jansatta
सेहत को 42.5% भारतीय कम प्राथमिकता देते हैं
देश के बड़े शहरों के 5,000 से अधिक लोग अध्ययन में शामिल
1 mins
April 08, 2026
Jansatta
अदालत के निर्णय के बाद पहली सूची में 27 लाख नाम कटे
पश्चिम बंगाल में मतदाता पुनरीक्षण
3 mins
April 08, 2026
Jansatta
बायो गैस व सीबीजी का हो सकता है वाहन व रसोई ईंधन में इस्तेमाल
पश्चिम एशिया संकट के दौरान ऊर्जा स्रोतों को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता की वजह से पैदा हो रही स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
2 mins
April 08, 2026
Jansatta
किसी महिला को तीन दिन अछूत नहीं माना जा सकता
सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बीवी नागरत्ना ने कहा
1 mins
April 08, 2026
Jansatta
दो बच्चों की मौत, सीआरपीएफ की चौकी पर धावा बोलने की कोशिश, दो लोग मारे गए
अपने घर छोड़ दिए क्योंकि जिस जगह हमला हुआ था, उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर एक जिंदा राकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) का खोल बरामद हुआ था।
1 mins
April 08, 2026
Jansatta
एनएसए डोभाल ने बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के उपायों पर चर्चा की
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने मंगलवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान की रात्रिभोज पर मेजबानी की।
1 min
April 08, 2026
Jansatta
अत्यावश्यक मामलों का उल्लेख केवल प्रधान न्यायाधीश के समक्ष ही संभव
सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया से जुड़े एक अहम निर्देश में कहा है कि अत्यंत आवश्यक मामले, जिनमें सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया का इंतजार नहीं किया जा सकता, उनका सिर्फ प्रधान न्यायाधीश के सामने उल्लेख किया जा सकता है, भले ही वह किसी संविधान पीठ की अध्यक्षता करने में व्यस्त हों।
1 min
April 08, 2026
Jansatta
कृत्रिम मेधा का दुरूपयोग रोकने के लिए कानून लाए सरकार
कृ त्रिम मेधा (एआइ) के गलत प्रयोग से नागरिकों को बचाने के लिए एक नए कानून की आवश्यकता है।
2 mins
April 08, 2026
Jansatta
'बैंक खातों को धोखाधड़ी घोषित करने से पूर्व उधारकर्ता निजी सुनवाई के हकदार नहीं'
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि बैंकों द्वारा खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उधारकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई का अनिवार्य रूप से अवसर दिए जाने के हकदार नहीं हैं।
1 min
April 08, 2026
Translate
Change font size