'किशोरों के सच्चे रिश्ते बचाने को पाक्सो' में 'रोमियो-जूलियट' खंड जोड़े सरकार

के चरण में पीड़ितों की अनिवार्य चिकित्सा आयु निर्धारण का आदेश नहीं दे सकते।

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न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, चूंकि इन कानूनों के दुरुपयोग का बार-बार न्यायिक संज्ञान लिया गया है, इसलिए इस फैसले की एक प्रति भारत सरकार के विधि सचिव को भेजी जाए।पीठ ने इस कानून को आज के बच्चों और कल के नेताओं की रक्षा करने के उद्देश्य से न्याय की सबसे गंभीर अभिव्यक्ति करार दिया।