वित्त मंत्रालयः अनदेखा न करें

वित्त मंत्रालय ने 19 जून, 2025 को अपनी सलाहकार समिति की एक दुर्लभ बैठक आयोजित की। मेरे विचार से जून, 2024 में अठारहवीं लोकसभा के गठन के बाद यह पहली बैठक थी। इस समिति में दोनों सदनों के सभी दलों के मनोनीत सांसद सदस्य हैं। यदि सरकार इस समिति का उपयोग करना चाहे तो यह एक बेहतर तंत्र है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्तमंत्री करती हैं।

- 

19 जून की बैठक औपचारिक थी। दरअसल, जरूरत से ज्यादा औपचारिक और नीरस। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) ने 19 स्लाइड की पावर प्वाइंट प्रस्तुति (पीपीटी) दी, सदस्यों ने अपनी टिप्पणियां और विचार रखे, वित्त सचिव ने उनका सारांश पेश किया- वस्तुतः संक्षेप में- लेकिन टिप्पणियों पर कोई उत्तर या स्पष्टीकरण नहीं दिया और वित्तमंत्री ने अपना समापन वक्तव्य दिया।

संयोग से, अपनी पावर प्वाइंट प्रस्तुति के 19वें स्लाइड में मुख्य आर्थिक सलाहकार ने समिति के सदस्यों से चार मुद्दों पर सुझाव मांगे :

1. कृषि उत्पादकता में और सुधार;

2. उद्योग पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए नियमन-मुक्त एजंडा; 3. कौशल विकास कार्यक्रमों को कृत्रिम मेधा और तकनीकी बदलावों के अनुकूल बनाना;

4. अर्थव्यवस्था में औपचारिक तौर पर कैसे तेजी लाई जाए। मैंने बैठक में बिना सोचे-समझे कोई सुझाव देना उचित नहीं समझा। तबसे मैंने चार मुद्दों पर विचार किया है और ये मेरे सुझाव हैं:

कृषि उत्पादकता में और सुधार लाना