संकट के समय संविधान ने देश को एकजुट रखा

भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने शनिवार को कहा कि देश पर जब भी संकट आया, उसने मजबूती और एकजुटता के साथ उसका सामना किया और इसका श्रेय संविधान को दिया जाना चाहिए।

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उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का मौलिक कर्तव्य देश के उस आखिरी नागरिक तक पहुंचना है, जिसे न्याय की जरूरत है। विधायिका और कार्यपालिका का भी यही कर्तव्य है। प्रधान न्यायाधीश ने पांच दशक पूर्व 13 न्यायाधीशों की पीठ की ओर से संसद की शक्ति को लेकर दिए गए ऐतिहासिक फैसले को मील का पत्थर करार दिया।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 680 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबर भवन व बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति गवई ने कहा, जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था और इसका अंतिम मसविदा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उस समय कुछ लोग कहा करते थे कि संविधान जरूरत से अधिक संघीय है तो कुछ लोग कहते थे यह जरूरत से अधिक एकात्मक है।