कसौटी पर सूची

इसमें कोई दोराय नहीं कि देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए होने वाले चुनाव में सभी वैध मतदाताओं को मतदान का अधिकार होना चाहिए और नियम के मुताबिक अपात्र लोगों को मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए।

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इस दृष्टि से बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश के मायने समझे जा सकते हैं। सवाल है कि अगर इस सूची को दुरुस्त करने के क्रम में किसी मजबूरी या अन्य परिस्थितियों की वजह से वैसे लोग भी मतदान के अधिकार से वंचित हो जाते हैं, जो वास्तव में इसके हकदार हैं, तो इसकी जवाबदेही किस पर होगी। यह सही है कि समय-समय पर अलग-अलग वजहों से अपात्र हो चुके लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने की जरूरत होती है। लेकिन अब नई परिस्थितियों में जिस तरह चुनाव आयोग ने सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत की है, उसमें इस बात की आशंका खड़ी हो गई है कि क्या इसमें बड़ी तादाद में वैसे लोग भी मतदान के लिए अपात्र करार दिए जाएंगे, जिनके पास आयोग की ओर से मांगे गए दस्तावेज किन्हीं वजहों से उपलब्ध नहीं हैं!