वाट्सअप से समन भेजना कानूनी दृष्टि से उचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस जांच के लिए समन को भौतिक रूप में ही भेजा जाना चाहिए।

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हरियाणा सरकार ने एक आवेदन दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी कि पुलिस जांच के लिए भेजा जाने वाला समन व्हाट्सअप जैसे इलेक्ट्रानिक माध्यम के जरिए भेज सकते हैं।

हरियाणा सरकार का यह आवेदन खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि कहा कि वह इस बात से सहमत नहीं है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 के तहत इलेक्ट्रानिक तरीके से नोटिस भेजना एक वैध तरीका है।