विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट का प्रस्ताव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट में वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक कर छूट का प्रस्ताव रखा, बशर्ते वे भारत में स्थित डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करें।

- जनसत्ता ब्यूरो

यह कर छूट संबंधित संस्थाओं को कुछ शर्तों के अधीन दिया जाएगा।

आम बजट 2026-27 के भाषण में सीतारमण ने कहा कि यह कदम वैश्विक व्यापार और निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे की महत्त्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के उद्देश्य से उठाया गया है। वैश्विक व्यापार और निवेश को आकर्षित करने और अहम बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत से डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनी को 2047 तक कर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है।