यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए लगाया भारत पर शुल्क

है कि आइईईपीए शुल्क के कारण, छह प्रमुख व्यापारिक साझेदार और 27 देशों वाला यूरोपीय संघ पहले ही अमेरिका के साथ रूपरेखा समझौते कर चुके हैं, तथा अमेरिका के पक्ष में शुल्क व्यवस्था को स्वीकार कर चुके हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगभग 2000 अरब अमेरिकी डालर की खरीद और निवेश करने पर सहमत हो चुके हैं।

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पिछले सप्ताह, वाशिंगटन स्थित एक अपीली अदालत ने 7-4 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि दुनिया के विभिन्न देशों पर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक शुल्क अवैध हैं, लेकिन साथ ही प्रशासन को शीर्ष अदालत में रिट याचिका दायर करने के लिए 14 अक्तूबर तक का समय दिया। इसी के तहत ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को अपील दायर की