पारदर्शिता और सुशासन की राह

डिजिटल शासन के तीन मुख्य क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिकों की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचा, शासन और मांग आधारित सेवाएं तथा नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण शामिल है। ई-शासन से सरकारी कार्यों में दक्षता बढ़ती है।

- सुशील कुमार सिंह

वि मुद्रीकरण के बाद से ही भारत सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। इस क्रम में डिजिटल इंडिया और ई-शासन जैसे अभियान में तेजी लाई गई। वर्ष 2024-25 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया था।

हालांकि यह आंकड़ा मौजूदा समय में मुश्किल से चार ट्रिलियन डॉलर के इर्द-गिर्द है। भारत डिजिटल सेवा क्षेत्र में बढ़ रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य माना जाता रहा है। गौरतलब है कि यहां कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर विशिष्ट सीमाएं और प्रतिबंध हैं। उदाहरण के लिए विनिर्माण और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सौ फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। जबकि डिजिटल क्षेत्र में छब्बीस फीसद तक एफडीआइ की अनुमति है, जो उच्च मांग के कारण तेजी से बढ़ रहा है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय आय में 11.74 फीसद का योगदान दिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति से वर्ष 2024-25 तक यह योगदान बढ़ कर 13.42 फीसद हो जाने का अनुमान है। डिजिटलीकरण के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है और 2030 तक, डिजिटल अर्थव्यवस्था द्वारा कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग पांचवें हिस्से के योगदान का अनुमान है। इसकी सबसे बड़ी वजह जनसंख्या है, जिसमें नवउद्यम की भरपूर संभावनाएं हैं। पिछले कुछ वर्षों में निजी और सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप प्रदान किया गया। मगर भारत में गरीबी और अशिक्षा का आंकड़ा डिजिटल निरक्षरता का एक बड़ा कारण है। गौरतलब है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हर पांचवां व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, जबकि हर चौथा नागरिक अशिक्षित है। किसी के पास मोबाइल होना डिजिटल होने का प्रमाण नहीं है, जब तक कि उसके पास इंटरनेट संपर्क आदि की सुविधा और जानकारी न हो।