हिंदी विरोध के जरिए राष्ट्रीय मानस पर चोट

इसे राजनीतिक विद्रूप ही कहेंगे कि हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार देने वाली मराठी माटी पर ही हिंदी भाषियों को अपमानित किया जा रहा है।

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महाराष्ट्र की धरती पर हिंदी भाषियों को अपमानित करने में राजनीति के दो चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ अपमानित करने वाली शिवसेना और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी मनसे है तो दूसरी तरफ राज्य की सत्ता है। हिंदी भाषियों को अपमानित करने वाली राजनीति का मकसद हिंदी विरोध पर मराठी मानुष की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए अपना वोट बैंक मजबूत करना है तो दूसरी तरफ सत्ता और विपक्ष के एक हिस्से की राजनीति है, जो अपमानित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इस डर से नहीं कर रही कि कहीं इससे मराठी मानुष की धारणा कमजोर ना हो जाए और उसके जरिए उसका अपना समर्थक आधार ना खिसक जाए। राजनीति की इस चक्करघिन्नी में निम्न मध्यवर्गीय या हाशिये वाला हिंदीभाषी समुदाय ही पिस रहा है। उसका अपराध यह है कि वह महाराष्ट्र में रहते हुए मराठी ना बोलकर हिंदी बोल रहा है।

हिंदी बोलने के लिए हिंदी भाषियों को प्रताड़ित करने वाली राजनीति का अतीत भी ऐसा ही रहा है। शिवसेना का उभार पिछली सदी के साठ के आखिरी वर्षों में मुंबई में मलयालम बोलने वालों को खिलाफ आंदोलन के बाद हुआ। मनसे के कार्यकर्ता 2008-09 के दौरान तो केंद्रीय नौकरियों के लिए मुंबई में परीक्षाएं देने आए उत्तर भारतीय विशेषकर उत्तर प्रदेश-बिहार के छात्रों को खुलेआम पिटते रहे। उस समय की राज्य सरकार ने इस बदसलूकी के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने से बचती रही थी और आज की सरकार का भी कुछ वैसा ही रवैया है। मराठी मानुष का बोध महाराष्ट्र में इतना गहरा है कि सरकारें चाहें जिस भी दल की हो, इस मसले पर तकरीबन एक जैसा रुख अपनाने से परहेज नहीं करतीं।