आवारा कुत्तों का खतरा और मौन प्रशासन

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर हुई सुनवाई ने एक बार फिर उस गंभीर समस्या को सामने ला दिया है, जिसे देश के करोड़ों लोग रोज महसूस करते हैं।

- विजय गोयल

19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश को बरकरार रखते हुए साफ कहा कि आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों पर हो रहे हमलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों की उचित घेराबंदी की जाए ताकि आवारा कुत्तों की आवाजाही रोकी जा सके। साथ ही स्थानीय प्रशासन को यह जिम्मेदारी दी गई कि हटाए गए कुत्तों को निर्धारित शेल्टर होम में रखा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब खुले मैदानों और सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा सकेगा। केवल नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही भोजन कराया जा सकेगा।