ट्रिब्यूनलों के कुछ गैर-न्यायिक सदस्य सरकार के खिलाफ आदेश देने से कतराते हैं: सीजेआइ

चीफ जस्टिस बीआर गवई ने शनिवार को कहा कि ट्रिब्यूनलों (न्यायाधिकरणों) के कुछ गैर-न्यायिक सदस्य, जोकि आमतौर पर पूर्व नौकरशाह होते हैं, सरकार के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से कतराते हैं।

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• चीफ जस्टिस गवई ने ट्रिब्यूनलों और न्याय वितरण प्रणाली से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया

• कहा- प्रशासनिक सदस्यों को कानूनी तर्क-वितर्क का प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए

उन्होंने इन सदस्यों से इस विषय पर विचार करने का अनुरोध किया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के 2025 के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन में सीजेआइ ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में ट्रिब्यूनलों और न्याय वितरण प्रणाली से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया।