जटिल कर प्रणाली से मिली मुक्ति

हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और इनकम टैक्स में नए साहसिक सुधारों से न केवल आम आदमी की जिंदगी आसान होगी, बल्कि देश विकसित भारत की राह पर भी तेजी से आगे बढ़ेगा।

- डा. जयंतीलाल भंडारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि नए कर सुधारों से इसी वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसी तरह दुनिया के विभिन्न आर्थिक और वित्तीय संगठनों की रिपोर्ट में भी जीएसटी और इनकम टैक्स में किए गए सुधारों से भारत के तेज गति से विकास की संभावनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने चार टैक्स स्लैब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत में बदलाव करते हुए 5 और 18 प्रतिशत स्लैब वाले दो-स्तरीय जीएसटी को मंजूरी दी है। हालांकि अहितकर वस्तुओं की श्रेणी में आने वाली कुछ वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर लागू होगा। जीएसटी में हुए सुधारों के तीन बड़े आधार हैं। पहला, संरचनात्मक सुधार। इसमें टैक्स ढांचे को और बेहतर किया गया है। दूसरा, टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाया गया है, ताकि जरूरी वस्तुएं सस्ती हों। तीसरा, नए रजिस्ट्रेशन और रिफंड को आसान बनाया गया है। इससे इनपुट और आउटपुट टैक्स रेट में संतुलन आएगा।