फरीदाबाद में 780 एकड़ वन भूमि पर 6,793 अवैध ढांचे : रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की ओर से अधिकृत केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने शीर्ष अदालत को बताया है कि फरीदाबाद में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करके 780 एकड़ गैर-अधिसूचित वन भूमि (डीम्ड फारेस्ट लैंड) पर 6,793 अनधिकृत ढांचे बन गए हैं, जिनमें फार्महाउस, स्कूल और सरकारी इमारतें शामिल हैं।

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समिति ने 29 अगस्त की अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि संबंधित जमीन पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए), 1900 के तहत अधिसूचित है और अंखीर, अनंगपुर, लक्कड़पुर व मेवला महाराजपुर गांवों में फैली हुई है। इस भूमि में 1980 के कानून के तहत "वन भूमि के सभी गुण" मौजूद हैं। इसलिए, 25 अक्टूबर, 1980 से केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना इसका उपयोग गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। सीईसी ने कहा