मतदाता सूची में नागरिकों को जोड़ना और बाहर करना चुनाव आयोग का अधिकारः सुप्रीम कोर्ट

कभी आधार पहचान पत्र को मतदाता सूची के लिए मान्य करार दिए जाने, तो कभी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की पूरी प्रक्रिया को ही दूषित बताते रहे याचिकाकर्ताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार का दिन कठिन था।

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• शीर्ष कोर्ट ने कई मुद्दों पर आयोग से जताई सहमति, कहा-एसआइआर विवाद काफी हद तक विश्वास की कमी का मुद्दा
• कहा- आधार व वोटर कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, मतदाता होने के लिए कुछ अन्य दस्तावेज भी देने होंगे
• अगर गैर-वैधानिक रूप से लोगों को हटाया गया या बड़ी संख्या में मतदाता हटते हैं तो कोर्ट बैठा है, वह देखेगा

कोर्ट ने एक तरफ जहां स्पष्ट किया कि नागरिकों को सूची में शामिल करना और गैर-नागरिकों को बाहर करना चुनाव आयोग का अधिकार है। वहीं, चुनाव आयोग की इस दलील से भी सहमति जताई कि आधार के अलावा भी चुनाव आयोग की सूची में उल्लिखित कुछ दस्तावेज देने होंगे, क्योंकि आधार और मतदाता पहचान पत्र नागरिकता का प्रमाण नहीं होता।