राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का साधन बनी जाति

हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए जाति पर निर्भर राजनीति और राजनीतिक दलों को देश के लिए खतरनाक बताया है।

- डा. विनम्र सेन सिंह

इसने भारतीय लोकतंत्र के उस पहलू की ओर पुनः ध्यान खींचा, जहां राजनीति अब विचारधारा पर नहीं, बल्कि जातीय पहचान पर टिकी दिखाई देती है।

सामाजिक न्याय के ऐतिहासिक प्रयोग के रूप में 1980 में मंडल आयोग का गठन किया गया और 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को लागू किया। यह मंडल आयोग, दरअसल पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की दिशा में एक संवैधानिक उपाय था परंतु इसके सामाजिक और राजनीतिक परिणाम दूरगामी रहे। सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर देश में 27 प्रतिशत आरक्षण का कानून लागू हो गया। इसके परिणामस्वरूप देशभर में एक समूह ने 'सामजिक न्याय बनाम योग्यता' की बहस छेड़ दी। यहीं से भारत की राजनीति में जातीय लामबंदी का नया युग शुरू हुआ। यह वह दौर था जब हर प्रमुख जाति ने अपनी राजनीतिक पहचान और प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर अलग दल बनाए या पहले से मौजूद दलों पर कब्जा माया।