लोगों को न्याय न मिले, इसलिए लुकाछिपी का खेल खेल रही सरकार : हिमाचल हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, जागरण शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को दिए सेवा विस्तार के विरुद्ध दायर जनहित याचिका का उत्तर न देने पर राज्य सरकार पर पांच लाख रुपये का हर्जाना लगाया है।

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• उत्तर न देने पर राज्य सरकार पर लगा पांच लाख रुपये हर्जाना

• मुख्य सचिव के सेवा विस्तार के विरुद्ध दायर की गई है याचिका