वार्षिक टोल पास के दायरे में स्टेट हाईवे को भी लाने पर विचार कर रही सरकार

देशवासियों को हाईवे पर निर्बाध सफर की सुविधा देने के लिए निश्चित ही केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है, लेकिन टोल प्लाजा के झंझटों से पूरी तरह आजादी तभी मिलेगी, जब राज्य सरकारें भी केंद्र की वार्षिक टोल पास की नीति से खुद को जोड़ने पर सहमत हों।

- जितेंद्र शर्मा

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 15 अगस्त से शुरू हो रही निजी वाहनों की वार्षिक टोल पास योजना सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेसवे पर ही लागू होगी। इस सुविधा को स्टेट हाईवे और राज्य सरकारों के अधीन आने वाले एक्सप्रेसवे पर भी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र की ओर से राज्यों को सुझाव दिया गया है। कुछ राज्यों ने सैद्धांतिक सहमति दे भी दी है।