कायम रहे यह राजनीतिक सहमति

सर्वदलीय बैठक में पहलगाम आतंकी हमले पर सत्तापक्ष-विपक्ष में बनी सहमति अच्छा संकेत है। याद रहे कि राजनीति देश के लिए होती है, देश की कीमत पर नहीं

- राजकुमार सिंह

पहलगाम आतंकी हमला पहला मौका है, जब विपक्ष 'किसी भी जवाबी कार्रवाई' के लिए मोदी सरकार के साथ खड़ा दिख रहा है। उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक के सुबूत मांगने वाले विपक्ष के रुख में यह बड़ा बदलाव है। सबसे बड़े लोकतंत्र की राजनीति के लिए यह निश्चय ही सकारात्मक संकेत है। संसदीय लोकतंत्र में सरकार बहुमत से बनती है, लेकिन सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण रहती हैं। अपेक्षा की जाती है कि अपनी-अपनी राजनीतिक विचारधारा पर अडिग रहते हुए भी वे राष्ट्रहित के मुद्दों पर सहमति के साथ आगे बढ़ें, ताकि देश चुनौतियों का सामना अच्छे से कर पाए। विधानमंडलों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सत्तापक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा मानी जाती है, पर सच यह है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। दलगत राजनीति से प्रेरित अवांछित टकराव के लिए किसी एक पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पिछली लोकसभा के आखिरी सत्रों तथा नई लोकसभा के अभी तक के सत्रों में विधायी कामकाज के आंकड़ों पर भले कुछ दावे किए जाएं, पर सच यही है कि बजट से लेकर अहम विधेयकों तक पर चर्चा राजनीतिक टकराव में फंसी रही।