नई आबकारी नीति से दिल्ली को 2,026 करोड़ रुपये का नुकसान

विधानसभा चुनाव से पहले लीक हुई कैग की रिपोर्ट में दावा-

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• रिपोर्ट के मुताबिक, केजरीवाल सरकार ने फैसलों पर नहीं ली एलजी की मंजूरी

• नीति में था पारदर्शिता का अभाव, कुछ पसंदीदा लाइसेंसधारकों को पहुंचाया गया लाभ

• विवादित नीति के लिए आप नेताओं पर रिश्वत लेने का भी लगाया गया है आरोप

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने विवादित आबकारी नीति बनाते समय नियमकायदों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे सरकारी खजाने को 2,026 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले लीक हुई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आबकारी नीति में पारदर्शिता का अभाव था और कुछ पसंदीदा लाइसेंसधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए अवैध निर्णय लेने पर जोर दिया गया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि विवादित नीति के लिए आप नेताओं ने रिश्वत ली।