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उपराज्यपाल को दिल्ली नगर निगम में पार्षद मनोनीत करने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट
Dainik Jagran
|August 06, 2024
कहा-एलजी की यह विधायी शक्ति, इसके लिए दिल्ली सरकार की सहमति जरूरी नहीं
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• मनोनीत पार्षदों को लेकर लंबे समय से राज्य सरकार और एलजी के बीच रहा है विवाद
• एलजी की ओर से 10 पार्षद मनोनीत किए जाने के खिलाफ दिल्ली सरकार ने किया था कोर्ट का रुख
झटका लगा दिल्ली नगर 10 सदस्यों जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। शीर्ष अदालत ने निगम (एमसीडी) में (एल्डरमैन) को मनोनीत करने की उपराज्यपाल (एलजी) की शक्ति पर मुहर लगा दी है। सोमवार को अपने अहम फैसले में कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल को एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। उपराज्यपाल एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने के मामले में सरकार की सलाह और सहायता से बंधे नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल को एमसीडी सदस्यों को मनोनीत करने की विधायी शक्ति है। वह ऐसा कार्यकारी शक्ति के तहत नहीं करते।
このストーリーは、Dainik Jagran の August 06, 2024 版からのものです。
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