स्वच्छ पर्यावरण के बिना जीवन का अधिकार पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता है: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष न्यायालय ने लुप्तप्राय पक्षी सोन चिड़िया के संरक्षण मामले में की टिप्पणी

• कहा, समानता के अधिकार की संवैधानिक गारंटी को प्रभावित करता है जलवायु परिवर्तन 
• सोन चिड़िया संरक्षण व नवीकरणीय ऊर्जा ढांचे के बीच संतुलन के लिए गठित की समिति

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और गुजरात में लुप्तप्राय पक्षी सोन चिड़िया (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के बुनियादी ढांचे के बीच संतुलन के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन करते हुए कहा है कि जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं से अप्रभावित स्वच्छ पर्यावरण के बिना जीवन का अधिकार पूरी तरह प्रभावी नहीं होता। शीर्ष अदालत ने अप्रैल, 2021 के अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया, जिसके तहत दोनों राज्यों में 80 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में ओवरहेड पारेषण (ट्रांसमिशन) लाइनों को भूमिगत किया जाना था।