विश्लेषण : विपक्षी दलों वाले राज्यों के विरोध से एसआईआर-2 की घोषणा से यह प्रक्रिया फिर सुर्खियों में

बिहार चुनाव की गहमागहमी के बीच प्रशांत किशोर के पश्चिम बंगाल और बिहार, दोनों राज्यों में मतदाता के तौर पर पंजीकृत होने की खबर आई। इससे न केवल प्रशांत किशोर को झटका लगा, बल्कि इसने फिर से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2 (एसआईआर-2) की ओर भी ध्यान खींचा है।

- वोटर लिस्ट नीरजा चौधरी वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार

निर्वाचन आयोग द्वारा यह प्रक्रिया अब और राज्यों में कराई जा रही है। बिहार में इस प्रक्रिया के तहत जिन 68 लाख वोटरों के नाम हटाए गए, उनमें से 7 लाख ऐसे थे, जिनके नाम एक से अधिक वोटर सूची में दर्ज थे।

अब चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नवम्बर 2025 से फरवरी 2026 के बीच फिर से एसआईआर-2 की घोषणा ने इस कवायद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। केरल विधानसभा में इस प्रक्रिया के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने राज्य में विधानसभा और नगरीय निकाय के चुनावों से ठीक पहले यह प्रक्रिया कराने के समय को लेकर सवाल उठाए। तमिलनाडु में डीएमके ने पार्टी के वोटरों को मताधिकार से वंचित करने आशंका जताई। इन तीनों ही राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार हैं और वहां 2026 में चुनाव प्रस्तावित हैं। उनका यही सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले यह प्रक्रिया क्यों की जानी चाहिए? बिहार में भी यही किया गया था। असम में भी 2026 में चुनाव हैं, लेकिन आयोग ने क्या उसे केवल इसलिए छोड़ दिया है, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है ?