ओला-उबर समेत सभी एप सेवाओं के लिए तय हुए मानक

राज्य में एप-आधारित ओला उबर, रेपिडो जैसी सेवाओं में अधिक अनुशासन, पारदर्शिता और यात्री सुरक्षा के लिए, राज्य सरकार ने 'महाराष्ट्र मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम, 2025' का मसौदा जारी कर दिया है।

- वरिष्ठ संवाददाता | मुंबई

ये नियम मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 73, 74 और 93 के तहत प्रस्तावित हैं। इसके लिए 17 अक्टूबर 2025 तक आपत्तियां-सुझाव दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सरकार का दावा है कि नए नियम एग्रीगेटर कंपनियों, ड्राइवरों और यात्रियों के बीच संबंधों को और अधिक पारदर्शी बनाएंगे तथा किराया, सेवा की गुणवत्ता, ड्राइवर के अधिकारों और यात्री सुरक्षा के मामले में बदलाव लाएंगे।

नियम सभी यात्री मोटर-वाहन एग्रीगेटर्स पर लागू

ये नियम ई-रिक्शा समेत सभी यात्री मोटर-वाहन एग्रीगेटर्स पर लागू होंगे। यानी ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं के साथ-साथ ई-रिक्शा सेवाएं भी इन नियमों के दायरे में आएंगी। इसके अलावा, बाइकटैक्सी सेवाओं के लिए एक अलग 'महाराष्ट्र बाइक-टैक्सी नियम, 2025' लागू होगा। इसके लिए अलग लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

लाइसेंस शुल्क और सुरक्षा जमा