जीत गए आरक्षण की लड़ाई

मराठा आंदोलन : महाराष्ट्र सरकार झुकी, 8 में से 6 मांगें मानीं • अनशन खत्म, मनोज जरांगे बोले

- वरिष्ठ संवाददाता | मुंबई

सरकारी नौकरियों में मराठा समाज को आरक्षण देने की मांग को लेकर आजाद मैदान में पांच दिन से जारी आंदोलन मंगलवार को खत्म हो गया। राज्य सरकार ने आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील की आठ में से छह मांगें मान ली हैं। सरकार ने मराठवाड़ा अंचल में हैदराबाद गजेटियर (राजपत्र) के आधार पर मराठा समाज के व्यक्तियों को कुनबी या मराठा-कुनबी अथवा कुनबी-मराठा प्रमाण-पत्र देने का फैसला किया है। जरांगे-पाटील से आजाद मैदान में सरकार की ओर से मराठा आरक्षण के लिए गठित राज्य मंत्रिमंडल की उप-समिति के अध्यक्ष तथा प्रदेश के जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने मुलाकात की। उनके साथ कई मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। जरांगे-पाटील ने कहा कि सरकार पहले सभी आश्वासनों को लागू करने के संबंध में शासनादेश (जीआर) जारी करे। इसके बाद ही मैं अनशन खत्म करूंगा। इस पर विखे- पाटील ने हैदराबाद गजेटियर को लागू करने के लिए शासनादेश का प्रारूप दिखाया। इसमें लिखा था कि मराठा समाज के पात्र व्यक्तियों को ही प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। इस पर जरांगे-पाटील ने सरकार से पात्र शब्द हटाने को कहा।