आरक्षित भूमि पर एसआरए प्रोजेक्ट की मंजूरी बरकरार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरक्षित भूमि पर झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) की परियोजनाओं की मंजूरी को बरकरार रखा है।

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साथ ही अदालत ने सार्वजनिक खुले स्थानों के लिए सुरक्षा के उपाय करने का मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को आदेश दिया है। अदालत ने एनजीओ अलायंस फॉर गवर्नेस एंड रिन्यूअल (एनएजीएआर) की याचिका को खारिज करते हुए सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित भूमि पर एसआरए को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति अमित बोरकर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन की पीठ न