नोटों की लपटें: जस्टिस वर्मा के खिलाफ सुप्रीम जांच शुरू

सुप्रीम कोर्ट ने देर रात दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट जारी की

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दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर भारी मात्रा में कैश मिलने के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन-हाउस जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बना दी है। इसके साथ ही सीजेआई संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को निर्देश दिया है कि जब तक इस मामले की जांच पूरी न हो जए, जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए। होली की रात यानी 14 मार्च की घटना को लेकर चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने शुक्रवार को ही सीजेआई को जांच रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के अध्ययन के बाद सीजेआई ने शनिवार रात जांच कमेटी का गठन किया और देर रात रिपोर्ट जारी भी कर दी। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ आरोप लगने पर जांच के लिए इन-हाउस कमेटी का गठन होता है। इसके तहत, सीजेआई प्रारंभिक जांच के बाद 3 सदस्यीय समिति बनाते हैं। 3 सदस्यीय समिति में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जीएस संधवालिया व कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरामन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट, जस्टिस वर्मा का जवाब और इससे जुड़े दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिए हैं।

भास्कर नॉलेज इन-हाउस जांच में दोषी मिले तो इस्तीफा मांगा जा सकता है... नहीं दिया तो महाभियोग की सिफारिश

• सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के खिलाफ आधिकारिक और न्यायिक कार्यों को लेकर आपराधिक केस नहीं हो सकता।

• किसी जज पर गंभीर आरोप लगने पर सीजेआई इन-हाउस जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाते हैं। जांच कमेटी और आरोपी जज की मदद के लिए वकील भी होते हैं।

• कमेटी जज का पक्ष सुनती है। इसके साथ ही सुबूतों और दलीलों के आधर पर अपनी रिपोर्ट बनाकर सीजेआई को सौंपती है।

• आरोप साबित हो तो जज से इस्तीफा मांगा जा सकता है। हालांकि कानूनी प्रावधान नहीं। इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते।