महानगर में हैं 99 हजार फेरीवाले सिर्फ 32,000 को ही लाइसेंस क्यों?

प्रशासन: फेरीवालों के सर्वे पर हॉकर्स यूनियन ने बीएमसी को घेरा, प्रशासन से पूछा

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• 2014 के सर्वेक्षण के आधार पर हॉकर्स को वैध घोषित करने का अनुरोध

• मनपा का जवाब-जिन लोगों ने निर्धारित दस्तावेज जमा किए, वही पात्र

फेरीवालों की वैधता को लेकर कराए गए सर्वे पर हॉकर्स यूनियन ने शुक्रवार को मुंबई मनपा (बीएमसी) प्रशासन को घेरा। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशन और कोलाबा वेंडर एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों ने सर्वे के आधार पर फेरीवालों को पात्र और अपात्र ठहराने के मनपा प्रशासन के तरीके पर सवाल उठाए। हॉकर्स यूनियन के वकील ने कहा कि 2014 में मनपा ने सर्वे कराया था। उस समय 99 हजार फेरीवाले पंजीकृत किए गए थे। वैध (पात्र) फेरीवालों की संख्या अब घटाकर 32 हजार कर दी गई है। मनपा ने ऐसा क्यों और कैसे किया? बीएमसी वकील ने बताया कि वैध हॉकर्स की सूची में उन फेरीवालों के ही नाम शामिल किए गए हैं, जिन्होंने तय मानकों के मुताबिक सबूत-दस्तावेज जमा किए हैं। हॉकर्स यूनियन ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि 2014 के सर्वे के आधार पर फेरीवालों को वैध घोषित कर लाइसेंस जारी किया जाए।