छोटे निर्यातकों को ब्याज में छूट

सरकार ने 7,295 करोड़ रुपये की ब्याज रियायत और ऋण गारंटी योजना का किया ऐलान

- श्रेया नंदी

सरकार ने छोटे निर्यातकों को राहत प्रदान करने और ऋण तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए आज 7,295 करोड़ रुपये के निर्यात सहायता पैकेज की घोषणा की।

इसमें 5,181 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता योजना और निर्यात ऋण के लिए 2,114 करोड़ रुपये का गारंटी समर्थन शामिल है। दोनों उपाय वित्त वर्ष 2026-31 तक छह साल के लिए लागू रहेंगे।

ब्याज सहायता योजना के तहत निर्यातकों को निर्यात से पहले और निर्यात के बाद ऋण पर सब्सिडी मिलेगी। इससे सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम निर्यातकों को बाजार दर से कम ब्याज पर निर्यात ऋण उपलब्ध होगा। इस योजना के लिए छह साल के दौरान 5,181 करोड़ रुपये खर्च करने का बजट रखा गया है। शुरुआत में 830 करोड़ रुपये का बकाया चुकाया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में सरकार को दोनों योजनाओं के तहत 400 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।