जीएसटीः सरकार की ई-कॉमर्स पर नजर

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती का लाभ सही मायने में ग्राहकों को मिल सके, इसके लिए सरकार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर नजर रख रही है।

- मोनिका यादव

सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों को शिकायतें मिली हैं कि 22 सितंबर को जीएसटी कटौती लागू होने के बाद भी कुछ वस्तुओं की कीमतें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर बढ़ गईं।

मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि कर अधिकारी 22 सितंबर से पहले और बाद की कीमतों की तुलना कर इसकी पड़ताल कर रहे हैं कि जीएसटी दरों में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों को दिया जा रहा है या नहीं।

एक सूत्र ने कहा, 'जीएसटी दरों में कटौती के बाद एक प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी ने शुरू में तकनीकी गड़बड़ी का हवाला देते हुए ज्यादा कीमतें दिखाईं लेकिन बाद में उन्हें ठीक कर दिया।'

सूत्रों ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के नाम तो नहीं बताए लेकिन एक प्रमुख ई-कॉमर्स फर्म ने सार्वजनिक रूप से अपनी कार्रवाई की जानकारी दी। ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने जीएसटी स्लैब को ऑटो-अपडेट करने के लिए बैकएंड तकनीक में बदलाव किए हैं। इसके साथ ही विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण और वेबिनार आयोजित किए हैं और कर बचत की जानकारी के लिए 'जीएसटी बचत उत्सव' स्टोरफ्रंट शुरू किया है।