निर्यातकों को मिलेगा बैंकों का सहारा

अमेरिका के शुल्क से मुश्किलों का सामना कर रहे निर्यातकों को सहारा देने के लिए बैंकों ने तरकीब निकालनी शुरू कर दी है। इसमें खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

- अनुप्रेक्षा जैन

वाणिज्यिक बैंक ब्याज दरों में छूट, कर्ज भुगतान करने के लचीले विकल्प प्रदान कर रहे हैं और निर्यात बीमा एवं ऋण गारंटी योजनाएं ज्यादा सुगमता से उपलब्ध करा रहे हैं। वे नएनए बाजारों में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के इरादे से कार्यशालाएं भी आयोजित कर रहे हैं।

बैंकिंग क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि 27 अगस्त से लागू होने जा रहे 50 प्रतिशत शुल्क के असर को कम करने के लिए सक्रियता से कदम उठाने पड़ रहे हैं। ऋण आसानी से उपलब्ध कराने तथा ब्याज में छूट देने के साथ बैंक विभिन्न तरह के प्रशासनिक शुल्क जैसे लोन प्रॉसेसिंग, फॉरेक्स हैंडलिंग और कलेक्शन शुल्क से छूट देने पर भी विचार कर रहे हैं, जिससे प्रभावित व्यवसायों की परिचालन लागत में कमी आ सके।

इंडियन बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम निर्यातकों से सीधे बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इन शुल्कों का कारोबार पर वास्तविक असर क्या हो रहा है, जिससे कि निर्यातकों की ओर से ऋण की मांग सुस्त होने की आशंका है।' अधिकारी ने कहा, 'निर्यात बीमा और ऋण योजना के तहत हमने ऋण की पहुंच बढ़ा दी है। निर्यात केंद्रित एमएसएमई पर हमारा अधिक ध्यान है।'