नए वित्त वर्ष में कर, पेंशन और एमएसएमई में अहम सुधारों की शुरुआत

1 अप्रैल से कई प्रमुख वित्तीय और नियामकीय बदलाव होंगे

- हर्ष कुमार और मोनिका यादव

आयकर में बदलाव

■ नई कर व्यवस्था के तहत आय कर के नए स्लैब को संशोधित किया गया है ताकि बुनियादी छूट सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये किया जाए
■ इसके अलावा धारा 87ए के तहत कर छूट को भी बढ़ाया गया है और मध्य वर्ग के आय करदाताओं पर से बोझ कम किया गया ह।

एक अप्रैल से वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत होने जा रही है और उसके साथ ही कई प्रमुख वित्तीय और नियामकीय बदलाव भी होंगे। इनमें आय कर स्लैब, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) तथा सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम (एमएसएमई) के लिए सीमा में इजाफा आदि शामिल हैं जिससे खपत को गति मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी और छोटे उपक्रमों के कारोबारी अवसर बढ़ेंगे।