टाटा समूह वर्ष 2027 तक मोबाइल पुर्जों के संयंत्र, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, अक्षय ऊर्जा और ईकॉमर्स जैसे नए उद्योगों में 90 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है।
इकोनॉमिस्ट ने आज खबर दी है कि भारत में टाटा समूह का यह निवेश मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा नियोजित 75 अरब डॉलर के निवेश और अदाणी समूह द्वारा देश में अगले पांच साल में 55 अरब डॉलर के निवेश की योजना से कहीं अधिक है।
टाटा समूह द्वारा किया जा रहा यह निवेश अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बजाय घरेलू बाजार में अधिक ध्यान केंद्रित करने की उसकी रणनीति में बदलाव दर्शाता है, जहां समूह को पैसा गंवाना पड़ा है। अखबार ने कहा है कि टाटा के नए निवेश का तकरीबन 77 प्रतिशत भाग भारत में निवेश होगा।
टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि 'वैश्विक कंपनियों के लिए भारत स्थित आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करने के लिए वैश्विक अवसर है।' समूह एक साल में में 18 अरब डॉलर का निवेश करेगा और अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो ये नए उच्च-प्रौद्योगिकी वाले कारोबार वर्ष 2027 तक टाटा की नियोजित पूंजी के एक-चौथाई प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो सकते हैं।
この記事は Business Standard - Hindi の September 16, 2022 版に掲載されています。
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भ्रम पैदा न करें खरगे : आयोग
मतदान के आंकड़ों को देर से जारी करने और इनमें हेराफेरी की आशंका के आरोप लगाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को बहुत ही सख्त जवाब दिया। आयोग ने कहा, 'खरगे के आरोप जानबूझ कर भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले हैं।'
चिह्नित हुए चोरी के 8.98 लाख मोबाइल
दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) ने गायब ने या चुराए गए 8.99 लाख मोबाइल फोन को चिह्नित किया है और यह सेवा शुरू होने के बाद से 16.13 लाख डिवाइस ब्लॉक किए गए हैं।
औद्योगिक उत्पादन सुस्त
खनन क्षेत्र का प्रदर्शन खराब होने से देश की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि मार्च में मासिक आधार पर मामूली रूप से घटकर 4.9 प्रतिशत रही। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।
बाइनैंस से जल्द हट सकता है प्रतिबंध
राष्ट्रीय एजेंसी फाइनैंशियल इंटेलिजेंस (एफआईयू), यूनिट इंडिया जल्द ही वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनैंस से प्रतिबंध हटा लेगी। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने यह एफआईयू जानकारी संदेहजनक वित्तीय लेनदेन जैसे धनशोधन और आतंकवाद को धन मुहैया कराने जैसे मामलों का विश्लेषण करने का काम करती है।
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