कृषि के क्षेत्र में भारत ने गढ़ा कामयाबी का नया मुकाम

साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के एक दशक बाद, भारत का कृषि क्षेत्र साल 2025 तक पूरी तरह से बदल चुका है।

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कभी कम उत्पादकता, कीमतों में अनिश्चितता और आयात पर निर्भरता से ग्रस्त व्यवस्था, अब रिकॉर्ड उत्पादन, किसानों की सुनिश्चित आय, वैज्ञानिक नवाचार और दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता से भरपूर है। दरअसल 2025 को महत्वपूर्ण बनाने के पीछे कोई एक योजना या आंकड़ा नहीं है, बल्कि 11 वर्षों के सुधारों का एक सुसंगत और भविष्य के लिए तैयार कृषि ढांचे में एकीकरण है। 2025 में शुरू की गई प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) ने लक्षित और नतीजों पर फोकस करने वाले कृषि सुधार की दिशा में एक अहम कदम उठाया। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित और जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित यह योजना, 100 कम प्रदर्शन वाले जिलों पर केंद्रित है और इसका मकसद 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है। इसके लिए प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, ताकि कम उत्पादकता, जल संकट और ऋण की कमी जैसी मुश्किलों का समाधान किया जा सके। 11 मंत्रालयों की 36 कृषि योजनाओं को एकीकृत करके, पीएमडीडीकेवाई ने खंडित कार्यान्वयन को जिला स्तरीय समन्वय में तब्दील कर दिया है। एडीपी से प्रेरित यह योजना सिंचाई, भंडारण, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और संस्थागत ऋण को प्राथमिकता देती है, जो मिशन-आधारित कृषि बदलाव और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत है। वर्ष 2025 में, भारत ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 11,440 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरूआत की। इस मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक 350 लाख टन दलहन उत्पादन और 310 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती करना है। पहली बार, तुअर, उड़द और मसूर उगाने वाले किसानों को